Fabric industry is urging Finance Minister to impose restrictions on dumping of fabrics and garments!! भारत का कपड़ा उद्योग वित्त मंत्री से कपड़ों और परिधानों की डंपिंग पर प्रतिबंध लगाने का किया आग्रह

मुंबई: 2024/07/14: भारत का कपड़ा उद्योग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कपड़ों और परिधानों की डंपिंग पर प्रतिबंध लगाकर देश के घरेलू उद्योग की रक्षा करने का आग्रह कर रहा है।

 

उनका मानना ​​है कि अगर सरकार आगामी बजट 2024-25 में उचित उपाय करने में विफल रहती है, तो देश वर्ष 2030 और 2047 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल करने से चूक जाएगा। सीतारमण 23 जुलाई को संसद में अपना लगातार सातवां बजट पेश करेंगी।

 

दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के उपाध्यक्ष आशीष गुजराती ने कहा, “वित्त मंत्री को विभिन्न HSN कोड के तहत सभी प्रकार के कपड़ों पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) लगाना चाहिए। कुछ कोड पर MIP लगाने के बाद, विभिन्न प्रकार के कपड़ों में हेराफेरी की बहुत बड़ी गुंजाइश है कुछ एचएसएन कोड पर एमआईपी लगाने के सरकार के उपाय घरेलू कपड़ा मूल्य श्रृंखला की मांग को बढ़ाने में विफल रहे। यह दर्शाता है कि चीनी निर्माता अभी भी भारतीय बाजार में सस्ता कपड़ा डंप कर रहे हैं। गुजराती ने जोर देकर कहा कि सरकार को विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में कपड़े और परिधान को शामिल नहीं करना चाहिए। इन उत्पादों के भारी आयात के कारण घरेलू उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को बुनाई और बुनाई उद्योग के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना लानी चाहिए।

 

उन्होंने बताया कि भारतीय कपड़ा उद्योग यार्न और फाइबर उत्पादकों के प्रभुत्व और परिधान उद्योग की धीमी मांग के बीच फंस गया है। "कपड़ा उद्योग को नुकसान हो रहा है क्योंकि कपड़े और परिधान आयात घरेलू बाजार को खा रहे हैं।"

 

उन्होंने सुझाव दिया कि वित्त मंत्री को कम से कम एक साल के लिए एमएसएमई भुगतान नियम को स्थगित करना चाहिए और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि उद्योग और व्यापार अपने कारोबार को लंबे समय के ऋण से छोटे ऋण प्रणाली में स्थानांतरित कर सकें। इसके अलावा, उद्योग को उम्मीद है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय कीमतों और गुणवत्ता पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। उत्पादन की उच्च लागत के कारण भारतीय उद्योग निर्यात बाजार में पिछड़ रहा है और अन्य देशों के निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। 

गुजरात स्थित मस्कटी क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरांग भगत ने चीन से आयातित कपड़ों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (ADD) लगाने की जोरदार मांग की है। "सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और ADD लगाना चाहिए क्योंकि चीनी आपूर्तिकर्ता घरेलू कीमतों की तुलना में बहुत कम कीमत पर कपड़ा डंप कर रहे हैं।" एमआईपी के बारे में, उन्होंने गुजराती को दोहराते हुए कहा, "ड्यूटी से बचने और इनबाउंड शिपमेंट को कम कीमत पर बेचने के लिए एचएसएन कोड में हेरफेर करने की संभावना है। कपड़े के भारी आयात ने घरेलू कपड़ा उद्योग को संकट में डाल दिया है।" उन्होंने कहा कि घरेलू कताई, बुनाई/बुनाई और रंगाई और प्रसंस्करण उद्योगों को धीमी मांग का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि तैयार कपड़े सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हैं। 

भास्कर इंडस्ट्रीज में बिजनेस हेड-डेनिम सुबीर मुखर्जी ने कपड़ा निर्यातकों पर शुल्क प्रभाव को बेअसर करने के लिए कपड़े के निर्यात के लिए कपास के शुल्क मुक्त आयात का सुझाव दिया। सरकार देश से कपड़ा भेजने वाले निर्यातकों को आयात शुल्क वापस करने के विकल्प पर भी विचार कर सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि ड्यूटी ड्रॉबैक और RoDTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) कपास पर आयात शुल्क की भरपाई नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि अध्याय 5211 के लिए RoDTEP मूल्य सीमा को 3.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर अध्याय 5209 (12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर) के समान स्तर पर लाया जाए। अध्याय 5211 के तहत डेनिम निर्यात भारत से कुल डेनिम निर्यात का 40 प्रतिशत से अधिक है।

 

उन्होंने कहा कि शुल्क मुक्त आयात की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए जब कपड़े का मूल बांग्लादेश या भारत हो। “हमें बांग्लादेशी परिधान मार्ग के माध्यम से भारत में चीनी मूल के कपड़े के प्रवेश को रोकने की आवश्यकता है। भारत-बांग्लादेशी कपड़ा व्यापार अमेरिकी डॉलर के बजाय भारतीय रुपये में होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण लागत लाभ देगा, क्योंकि कई लेन-देन में कई अमेरिकी मध्यस्थ बैंक शामिल होते हैं जो प्रति लेनदेन 100-150 डॉलर की लागत जोड़ते हैं।”

 

“अधिकांश वैश्विक ग्राहक सुपरफास्ट ऑर्डर निष्पादन की तलाश में हैं। चूंकि हमारी डेनिम परिधान क्षमता नगण्य है, इसलिए हम मुख्य रूप से बांग्लादेश के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँचते हैं। स्थानीय बांग्लादेशी मिलों के साथ हमारी मुख्य प्रतिस्पर्धा भारत से ढाका में कारखानों तक लंबे और अविश्वसनीय पारगमन समय के कारण है। भारतीय मिलों से ढाका कारखानों तक लगभग 2,000 किलोमीटर की औसत दूरी को देखते हुए, हमें 5-7 दिनों के भीतर मिल से फैक्ट्री में डिलीवरी का लक्ष्य रखना चाहिए। इससे चीन और बांग्लादेशी स्थानीय मिलों के मुकाबले हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। बांग्लादेश के साथ सीमा के दोनों ओर (पेट्रापोल/बेनापोल) सड़कों और गोदाम सुविधाओं के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता है। निर्यातकों की परेशानियों को कम करने के लिए भारतीय सीमा पर सीमा तक अंतिम दस किलोमीटर सीआईएसएफ सुरक्षा के तहत होना चाहिए," मुखर्जी ने कहा।

 

 

 

Fabric industry is urging Finance Minister to impose restrictions on dumping of fabrics and garments

Mumbai: 2024/07/14: India’s fabric industry is urging Finance Minister Nirmala Sitharaman to protect the country’s domestic industry by imposing restrictions on dumping of fabrics and garments. They are of the opinion that if the government fails to take appropriate measures in upcoming Budget 2024-25, the country would miss achieving the double-digit growth needed to meet goals set for the years 2030 and 2047. Sitharaman will present her seventh consecutive Budget in the Parliament on July 23.

Ashish Gujarati, the vice president of the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry (SGCCI), said, “The finance minister should impose Minimum Import Price (MIP) on all types of fabric under various HSN codes. After imposing MIP on certain codes, there is huge scope of manipulation in different types of fabric. Under invoicing of imported fabric is still a big problem. The government’s measures to impose MIP on certain HSN codes failed to boost demand of domestic textile value chain. It indicates that Chinese manufacturers are still dumping cheaper fabric in the Indian market.”

 

Gujarati stressed that the government should not include fabric and garment in free trade agreement (FTAs) with various countries. Domestic industry is getting severely hurt due to huge imports of these products. He also suggested that the government should come out with a special incentive scheme for weaving and knitting industry. He explained that the Indian fabric industry has been sandwiched between dominance of yarn and fibre producers and slow demand from garment industry. “Fabric industry is suffering as fabric and garment imports are eating domestic market.”

 

He suggested that the finance minister should defer MSME payment rule at least for one year and it should be implemented in phased manner so industry and trade can shift their business from longer credit to short credit system. Moreover, the industry expects the government to ensure availability of raw material at international prices and quality. The Indian industry is lagging behind in export market due to higher cost of production, and is unable to compete with exporters of other countries.

 

Gaurang Bhagat, President of Gujarat-based Maskati Cloth Market Association has strongly demanded imposition of anti-dumping duty (ADD) on fabric imports from China. “The government should act swiftly and impose ADD immediately as Chinese suppliers are dumping cloth at very lower price compared to domestic prices.” Regarding MIP, he echoed Gujarati and said, “There is a possibility to manipulate in HSN code to evade duty and under-invoice the inbound shipments. Huge import of fabric has left the domestic textile industry in crisis.” He said that domestic spinning, weaving/knitting and dyeing and processing industries are facing slow demand as finished fabric is available at cheaper prices.

 

Subir Mukherjee, Business Head-Denim at Bhaskar Industries suggested duty free import of cotton for fabric exports to neutralise the duty impact on fabric exporters. The government can also consider alternatively to refund import duty to the exporters who shipped fabric from the country. He argued that duty drawback and RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) do not compensate import duty on cotton.

 

He also demanded that RoDTEP value cap for chapter 5211 to be increased from Rs 3.40 per square metre to the same level as chapter 5209 (Rs 12.5 per square metre). Denim export under chapter 5211 are more than 40 per cent of total denim exports from India.

 

He said that duty free import should be allowed only if fabric origin is Bangladesh or India. “We need to stop Chinese origin fabric entering into India through the Bangladesh garmenting route. Indo-Bangla textile trade should be in Indian rupee instead of USD. It will give significant cost advantage, as in many transactions there are multiple US intermediary banks involved which adds cost of $100-150 per transaction.”

 

“Most global customers are looking for superfast order execution. Since our denim garment capacity is minuscule, we access the international market primarily through Bangladesh. Our main competition with local Bangladeshi mills is due to the long and unreliable transit time from India to factories in Dhaka. Given the average distance of about 2,000 km from Indian mills to Dhaka factories, we should aim for ex-mill to in-factory delivery within 5-7 days. This will boost our competitiveness against China and Bangladeshi local mills. Major investments are needed for roads and warehousing facilities on both sides of the border (Petrapole/Benapole) with Bangladesh. The last ten kilometres to the border on the Indian side should be under CISF protection to mitigate hassles faced by exporters,” Mukherjee added.