India's logistics cost to reduce to 9% of GDP in 2 years: Nitin Gadkari ।।। भारत की लॉजिस्टिक्स लागत 2 साल में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 9 प्रतिशत तक कम हो जाएगी: नितिन गडकरी

 

नई दिल्ली: 2024/10/20: भारत की लॉजिस्टिक्स लागत दो साल के भीतर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 9 प्रतिशत तक कम हो जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नीति आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बताया।

 

उन्होंने बताया कि उनका मंत्रालय इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए कई राजमार्ग और एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है।

 

गडकरी ने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अब सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत है, जबकि प्रमुख यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह लगभग 12 प्रतिशत और चीन में लगभग 8 प्रतिशत है, घरेलू मीडिया आउटलेट्स ने बताया।

 

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एन.सी.ए. .ई.आर) के त्वरित अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी के 7.8 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत के बीच थी।

जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह जीडीपी का 14-18 प्रतिशत था। यह वैश्विक मानक से लगभग 8 प्रतिशत से काफी अधिक है।

 

मंत्री ने कहा कि निम्न गुणवत्ता वाला कोयला मेथनॉल बनाने के लिए उपयोगी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए वैकल्पिक ईंधन और जैव ईंधन के निर्यात की बहुत बड़ी संभावना है।

 

India's logistics cost to reduce to 9% of GDP in 2 years: Nitin Gadkari

 

New Delhi: 2024/10/20: India's logistics cost will be reduced to 9 per cent of gross domestic product (GDP) within two years. The road transport and highways minister Nitin Gadkari told in an event organised by NITI Aayog.

 

He told  that his ministry has been constructing several highways and expressways to help achieve this.

 

Gadkari said logistics cost in India now is 14 per cent of GDP, while it is around 12 per cent in major European countries and the United States, and around 8 per cent in China, domestic media outlets reported.

 

For fiscal 2021-22, logistics cost in India ranged between 7.8 per cent and 8.9 per cent of GDP.

 

According to quick estimates by the National Council of Applied Economic Research (NCAER), while the Economic Survey 2022-23 highlighted that it was 14-18 per cent of the GDP—significantly higher than the global standard of around 8 per cent.

 

Low-quality coal is useful for making methanol and said that there is huge potential for India to export alternative fuels and biofuels, the minister added.