India's Gujarat state announces New Cottage Policy 2024।।भारत के गुजरात राज्य ने नई कुटीर नीति 2024 की घोषणा की

  

गांधीनगर: 24/11/28: भारत के गुजरात राज्य ने कल अपनी नई कुटीर नीति 2024 की घोषणा की, जिसमें राज्य में इकाई स्थापित करने के लिए कारीगरों और उद्यमियों को अधिक ऋण और सब्सिडी की पेशकश की गई। यह नीति पाँच वर्षों तक लागू रहेगी।

 

राज्य के कुटीर उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने राज्य की राजधानी गांधीनगर में नीति का अनावरण करते हुए कहा कि यह नीति लगभग 1.2 मिलियन नौकरियों का सृजन करने में मदद करेगी।

 

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछली नीति की पाँच साल की वैधता समाप्त हो गई है।

 

मंत्री ने कहा कि नई नीति का उद्देश्य एक आत्मनिर्भर कुटीर उद्योग क्षेत्र विकसित करना और कारीगरों के लिए घरेलू और वैश्विक बाजारों के द्वार खोलना है।

 

राजपूत ने कहा कि राज्य कारीगरों को ऋण और बाजार सहायता उपलब्ध कराने पर काम करेगा और बुनियादी ढाँचे, कौशल, प्रौद्योगिकी उन्नयन और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेगा।

 

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसने इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि को मौजूदा ₹0.8 मिलियन से बढ़ाकर ₹2.5 मिलियन कर दिया है।

 

नीति के तहत सब्सिडी को ₹0.125 मिलियन से बढ़ाकर ₹0.375 मिलियन कर दिया गया है।

 

दत्तोपंत ठेंगड़ी कारीगर ब्याज सब्सिडी योजना के तहत हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए अधिकतम ऋण राशि ₹0.1 मिलियन से बढ़ाकर ₹0.3 मिलियन कर दी गई है।

 

अगले पांच वर्षों में लगभग 60,000 सूक्ष्म उद्यमियों को उनके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

 

गुजरात सरकार के विभिन्न बोर्डों और निगमों से जुड़े कारीगर अब ₹4.6 बिलियन मूल्य के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद बेचते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नई नीति का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में इस आंकड़े को बढ़ाकर ₹15 बिलियन करना है।

India's Gujarat state announces New Cottage Policy 2024

 

Gandhinagar: 24/11/28: India’s Gujarat state yesterday announced its New Cottage Policy 2024, offering higher loans and subsidies to artisans and entrepreneurs to set up units in the state. It will remain in force for five years.

 

The policy will help create nearly 1.2 million jobs, state minister of cottage industries Balwantsinh Rajput said, while unveiling the policy in state capital Gandhinagar.

 

The five-year validity of the previous policy is over, an official release said.

 

The new policy aims at developing a self-sustaining cottage industry sector and open the doors of domestic and global markets for artisans, the minister said.

 

Rajput said the state will work on making credit and market support available to artisans and focus on infrastructure, skill, technology upgrades and innovation.

 

It has raised the maximum loan amount under this scheme from the current ₹0.8 million to ₹2.5 million, said the release.

 

The subsidy under the policy has been increased from ₹0.125 million to ₹0.375 million.

 

Under the Dattopant Thengadi Artisan Interest Subsidy Scheme, the maximum loan amount for handloom and handicraft artisans has been increased from ₹0.1 million to ₹0.3 million.

 

Around 60,000 micro-entrepreneurs will be trained over the next five years to enhance their skills.

 

Artisans associated with various Gujarat government boards and corporations now sell handicrafts and handloom items worth ₹4.6 billion. The new policy aims at raising this figure to ₹15 billion in the next five years, said the release.

 

The state will also register nearly 5,000 artisans and entrepreneurs on leading e-commerce platforms to help them sell their products across India and the world. It will offer incentives to nearly 2,500 artisans to boost exports of handloom and handicraft products.

 

An artisan census will be conducted to identify and uplift potential beneficiaries of this sector.

 

The artisans will also be helped to obtain geographical indication tags to protect their intellectual property rights, the release added.