India & ADB sign $500 mn loan for green infrastructure।। भारत और एडीबी ने हरित अवसंरचना के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए

 

नई दिल्ली: 2024/12/26: भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने हाल ही में भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित और संधारणीय अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी ऋण, एक संप्रभु गारंटी के साथ, भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

 

अवसंरचना परियोजना में पर्यावरणीय रूप से संधारणीय विकास के वित्तपोषण पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत सरकार के लिए आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के कंट्री डायरेक्टर मियो ओका शामिल थे।

 

अपनी शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, देश को बड़े निजी निवेश की आवश्यकता है, जिसके लिए निहित क्षेत्र जोखिमों और बाजार विषमताओं को दूर करने के लिए अभिनव वित्तपोषण प्लेटफार्मों और जोखिम-शमन उपकरणों की आवश्यकता होगी। एक रणनीतिक विकास वित्त संस्थान के रूप में, IIFCL इन जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त है।

 

यह परियोजना अवसंरचना परियोजनाओं में हरित और सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए IIFCL की संस्थागत क्षमता का निर्माण करेगी। परियोजनाओं की स्थिरता रेटिंग का आकलन करने के लिए एक स्कोरिंग पद्धति के साथ-साथ एक स्थिरता इकाई और एक पर्यावरणीय स्थिरता ढांचा भी स्थापित किया जाएगा।

 

मियो ओका ने कहा, "एडीबी वित्तपोषण आईआईएफसीएल को कनेक्टिविटी और ऊर्जा संक्रमण के साथ-साथ शहरी परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे कम संसाधन वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने में मदद करेगा।"

 

India & ADB sign $500 mn loan for green infrastructure

 

New Delhi: 2024/12/26:  The government of India and the Asian Development Bank (ADB) have recently signed a $500 million loan to support green and sustainable infrastructure projects aligned with India's climate commitments. The ADB loan, with a sovereign guarantee, will be extended to the India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL). Ministry of Finance said in a press release.

 

The signatories to the Financing Environmentally Sustainable Growth in Infrastructure Project were Juhi Mukherjee joint secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, for the Government of India, and Mio Oka, country director for ADB.

 

To meet its net-zero commitments, the country needs large private investments, which will require innovative financing platforms and risk-mitigation instruments to address inherent sector risks and market asymmetries. As a strategic development finance institution, IIFCL is well-suited to meet these needs.

 

The project will build the institutional capacity of IIFCL to integrate green and best practices into the infrastructure projects. A sustainability unit and an environmental sustainability framework will also be established, along with a scoring method to assess the sustainability rating of the projects.

 

“ADB financing will help IIFCL provide long-term capital for infrastructure projects focusing on connectivity and energy transition as well as under-resourced sectors like urban projects, education, and health care,” said Mio Oka.