India's DPIIT set up over 1,300 manufacturing units under PLI in 2024।। भारत के DPIIT ने 2024 में PLI के तहत 1,300 से अधिक विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित कीं

 

नई दिल्ली: 2024/12/27: स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह को बढ़ाने और PLI योजना के तहत 1,300 से अधिक विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना से संबंधित सफलताएँ इस वर्ष उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की प्रमुख उपलब्धियों में से थीं।

 

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस वर्ष विभाग की कुछ प्रमुख पहल और उपलब्धियाँ निम्नलिखित थीं:

PLI योजना ने निवेश में ₹1.46 लाख करोड़ ($17 बिलियन), उत्पादन में ₹12.5 लाख करोड़ ($146 बिलियन), निर्यात में ₹4 लाख करोड़ ($46.7 बिलियन) की वृद्धि की और 950,000 नौकरियाँ पैदा कीं।

 

वित्त वर्ष 2023-24 तक वितरित प्रोत्साहन राशि ₹9,721 करोड़ ($1.13 बिलियन) थी। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए, 10 मंत्रालयों और विभागों में 37 लॉजिस्टिक्स-संबंधित डिजिटल सिस्टम या पोर्टल एकीकृत किए गए। भारत के कंटेनरीकृत निर्यात-आयात कार्गो की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की जा रही है। 115 विश्वविद्यालयों में लॉजिस्टिक्स से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू किए गए। 2000 से 2024 तक, कुल 991 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया, जिसमें से 67 प्रतिशत ($667 बिलियन) पिछले दस वित्त वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ।

 

विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2004 और 2014 के बीच 98 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2014-2024 की अवधि में 165 बिलियन डॉलर हो गया।

 

वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में, एफडीआई प्रवाह 22.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल (YoY) 26 प्रतिशत की वृद्धि है।

 

व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP) 2024 रूपरेखा, जिसमें 344 सुधार (57 केंद्रीय और 287 राज्य-स्तरीय) शामिल हैं, राज्यों और मंत्रालयों को परिचालित किया गया।

 

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC) ने तेजी से विकास किया है, सितंबर 2024 में 12.8 मिलियन ऑर्डर दर्ज किए, कुल ऑर्डर अब तक 113.4 मिलियन तक पहुंच गए हैं। वर्तमान में, नेटवर्क में 115 सक्रिय नेटवर्क प्रतिभागी हैं।

ONDC 7.01 लाख विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के साथ 1,100 से अधिक शहरों में चालू है।

 

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना 9 मार्च, 2024 को अधिसूचित की गई थी, जिसकी अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि है, इसके बाद प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आठ वर्ष हैं।

 

इस योजना के तहत, तीन श्रेणियों के तहत नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा: पूंजी निवेश प्रोत्साहन, केंद्रीय पूंजी ब्याज अनुदान प्रोत्साहन विनिर्माण और सेवा-लिंक्ड प्रोत्साहन (एमएसएलआई)।

 

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास परियोजना के तहत ₹28,602 करोड़ ($3.336 बिलियन) की बारह ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गईं, जिससे ₹1.5 लाख करोड़ ($17.51 ​​बिलियन) की निवेश क्षमता और 940,000 संभावित नौकरियां खुलीं।

 

India's DPIIT set up over 1,300 manufacturing units under PLI in 2024

 

New Delhi: 2024/12/27: Success related to the production-linked incentive (PLI) scheme to boost the start-up ecosystem, streamlining logistics, enhanced foreign direct investment (FDI) inflows and establishment of over 1,300 manufacturing units under the PLI scheme were among the key achievements of the Indian department for promotion of industry and internal trade (DPIIT) this year.

 

The following were some of the key initiatives and achievements of the department in the year, as per an official release:

 

The PLI scheme clocked ₹1.46 lakh crore ($17 billion) in investment,₹12.5 lakh crore ($146 billion) in production, ₹4 lakh crore ($46.7 billion) in exports and generated 950,000 jobs. Incentives disbursed till fiscal 2023-24 stood at ₹9,721 crore ($1.13 billion).

 

To streamline business in the logistics sector, 37 logistics-related digital systems or portals were integrated across 10 ministries and departments. Tracking and tracing of India’s containerised export-import cargo is being done. Logistics-related courses were introduced in 115 universities.

 

From 2000 to 2024, a total FDI inflow of $991 billion was recorded, with 67 per cent ($667 billion) received during the last ten fiscals. FDI equity inflow in the manufacturing sector increased by 69 per cent, rising from $98 billion between 2004 and 2014 to $165 billion in the 2014-2024 period. In the first quarter of fiscal 2024-25, FDI inflow reached $22.5 billion, a 26 per cent increase year on year (YoY).

 

The Business Reforms Action Plan (BRAP) 2024 framework, consisting of 344 reforms (57 central and 287 state-level), was circulated to states and ministries.

 

The Open Network for Digital Commerce (ONDC) has grown rapidly, recording 12.8 million orders in September 2024, with total orders reaching 113.4 million to date. Currently, the network has 115 active network participants. ONDC is operational in over 1,100 cities, with a network of 7.01 lakh sellers and service providers.

 

The Uttar Purva Transformative Industrialization Scheme for the Northeast region was notified on March 9, 2024, with a duration of 10 years from the date of notification, followed by an additional eight years for fulfilling committed liabilities. Under the Scheme, incentives will be provided to new and existing industrial units under three categories: capital investment incentive, central capital interest subvention incentive manufacturing and services-linked incentive (MSLI).

 

Twelve greenfield infrastructure projects were initiated worth ₹28,602 crore ($3.336 billion), unlocking ₹1.5 lakh crore ($17.51 billion) investment potential and 940,000 potential jobs under the National Industrial Corridor Development Project.