GST rate rationalisation: Is there a second wind coming?।। जीएसटी दर युक्तिकरण: क्या कोई दूसरा विकल्प आने वाला है?

 

नई दिल्ली: 2025/04/19: जब भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में दर युक्तिकरण का विषय सामने आया है, सरकार ने हमेशा ही इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 2022 में अंतरिम रिपोर्ट से लेकर, सरकार के मंत्रियों (जीओएम) के पैनल के गठन और 2023-2024 में उनकी बैठकों तक, वर्तमान जीएसटी दर संरचना को संतुलित करने के लिए कुछ प्रगति हुई है। हालाँकि, आज भी कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया है और अधिकांश विचार अटकलों के दायरे में ही हैं।

 

दर युक्तिकरण क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो, भारत में जीएसटी दर संरचना आज चार मुख्य कर स्लैब - 5%, 12%, 18% और 28% के तहत संचालित होती है, जो व्यापार में जटिलता और विषम व्यावहारिक आर्थिक सिद्धांत को जन्म देती है। आज अधिकांश वस्तुएँ और सेवाएँ 18% ब्रैकेट के अंतर्गत आती हैं; हालाँकि, कुछ आवश्यक वस्तुओं पर 5% और 12% ब्रैकेट के अंतर्गत कर लगाया जाता है। हालांकि, व्यवहार में, 0% दर सहित विभिन्न जीएसटी दरें जमीनी स्तर पर संचालित होती हैं। दर युक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य जीएसटी दरों को दो या संभवतः तीन समूहों या स्लैब में समेकित या सरल बनाना है (यह 2017 में भी परिकल्पित किया गया था - जब जीएसटी लागू हो रहा था)। जैसा कि नीचे बताया गया है, इसमें लक्जरी वस्तुओं पर उच्च दर को बनाए रखना और आवश्यक वस्तुओं के लिए मानक दरों को कम दर में समेकित करना और अर्ध-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए औसत दर को राजस्व संग्रह के साथ छेड़छाड़ किए बिना समेकित करना शामिल है।

 

2017 और वर्तमान के बीच के वर्षों में, राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें प्रत्येक महीने पिछले संग्रह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। एक तरह से, यह दर्शाता है कि राजस्व एक निश्चित सीमा तक स्थिर हो गया है जो दर युक्तिकरण के लिए एक अच्छा पहला कदम है। दूसरा पहलू एक कम राजस्व तटस्थ दर (आरएनआर) प्राप्त करना है जो दिखाएगा कि करदाता पर अप्रत्यक्ष कर का बोझ कम हो गया है। यदि कुछ दरों में कमी से वर्तमान राजस्व संग्रह के आंकड़े बरकरार रहते हैं, तो आर्थिक सिद्धांत के अनुसार, सरकार जीएसटी कार्यान्वयन में एक आदर्श बिंदु पर होगी।

 

एक आदर्श परिदृश्य में, आवश्यक वस्तुओं पर 5%-8% की कम दर, अर्ध-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर 12-15% की मानक दर और विलासिता की वस्तुओं के लिए उच्च दर (35% तक) दिन का एक अच्छा क्रम है। हालाँकि, प्रत्येक दर युक्तिकरण कार्यक्रम की अपनी दुविधा होती है। 12% स्लैब को पूरी तरह से छोड़ने का वर्तमान विचार इस तरह की दुविधा के लिए एक ऐसा ही मुद्दा है, क्योंकि जीएसटी के तहत औसत कर दर 2024 में 11.56% तक गिर गई थी, जो अर्थव्यवस्था के 12% औसत दर की ओर बढ़ने को दर्शाता है, जिससे उन्मूलन की किसी भी बात पर पानी फिर जाता है।

 

जब दर युक्तिकरण की बात आती है तो सरकार विभिन्न क्रमपरिवर्तन और संयोजनों पर विचार कर रही है। जबकि 35% की बहुत ऊंची दर पर विचार नहीं किया जा सकता, जीओएम में इस बात पर व्यापक सहमति है कि खाद्य पदार्थ और अन्य सामान्य घरेलू सामान 5% स्लैब में ही रखे जाएं। साथ ही, जबकि यह समझ बनी हुई है कि जीएसटी दर कीमतों का प्रतिबिंब नहीं होनी चाहिए यानी लक्जरी आइटम, हैंडबैग, घड़ियां आदि के लिए कोई बहुत अधिक स्लैब नहीं होना चाहिए, संतुलन बनाने वाले उपायों में से एक है 28% की दर को कम इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं जैसे मेकअप, 10,000 रुपये से अधिक के कपड़े, हाई एंड कंप्यूटर, लक्जरी घड़ियां आदि पर वापस लाना, जो मध्यम वर्ग के घर में दिन-प्रतिदिन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह के राजस्व का उपयोग कुछ आवश्यक वस्तुओं को उनकी वर्तमान 18% दर से जीएसटी की कम दर पर रखने के नुकसान को स्थिर करने के लिए किया जाना चाहिए।

 

दर युक्तिकरण क्यों मायने रखता है? विचार वर्तमान संरचना का एक वैज्ञानिक और रणनीतिक पुन: अंशांकन होना चाहिए और कर के बोझ को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 2024 के आम चुनावों के नतीजों को देखते हुए, सरकार रोज़मर्रा की ज़रूरी वस्तुओं पर कर की ऊँची दर लगाने का जोखिम नहीं उठा सकती। उसे वैज्ञानिक तरीके से वस्तुओं की हर श्रेणी का पता लगाना चाहिए और कर राजस्व को अधिकतम करने के लिए अलग-अलग कर लगाने चाहिए। इसका एक अच्छा उदाहरण साइकिल है, जैसा कि जीओएम की हाल की बातचीत में भी बताया गया था, या खाद्य तेल। साइकिलें कई तरह की होती हैं जैसे कि आम साइकिल से लेकर बाज़ार में मौजूद बेहद हाई-एंड चेसिस। इसी तरह, खाद्य तेल आम किस्म (सरसों) से लेकर हाई एंड (ट्रफ़ल ऑयल, ऑलिव ऑयल आदि) तक हो सकता है। एक ऐसा कर-निर्धारण किया जाना चाहिए जहाँ आम घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर 5% की दर से कर लगाया जाए, जबकि असामान्य वस्तुओं पर राजस्व संग्रह को संतुलित करने के लिए उच्च दर से कर लगाया जाए।

 

इसके अलावा, 18% से 12%-15% तक की दरों में कमी से भी राजस्व का नुकसान हो सकता है, जिसे सरकार, जो इन दिनों हमेशा संग्रह करने की मुद्रा में है, पसंद नहीं करेगी। व्यवहार में, और व्यावहारिक रूप से, आम घरेलू वस्तुओं के लिए 5% - 8% की दर से कोई भी आरोही विचलन सरकार के निम्न आय वाले वोट बैंक के लिए एक सहायक नीति दृष्टिकोण नहीं होगा, और इसके अलावा, सरकार के गठबंधन सहयोगियों द्वारा भी इस पर आपत्ति जताई जा सकती है। यह दर युक्तिकरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

 

दरों को तर्कसंगत बनाने का दूसरा व्यावसायिक मामला वर्गीकरण में अनिश्चितता को दूर करना है (परस्पर विरोधी अग्रिम निर्णय - मच्छर भगाने वाली दवाओं को मच्छर काटने वाली दवाओं की तुलना में कम दरों पर वर्गीकृत किया जाना - जबकि दोनों ही आवश्यक वस्तुएँ हैं)। एक सुसंगत दर बोर्ड भर में अनिश्चितता और भ्रम को नकार देगी। उल्टे शुल्क ढांचे को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना (जैसे कि कपड़ा उद्योग में प्रचलित) भी एक अन्य क्षेत्र है जिस पर सरकार को वैश्विक व्यापार में भारतीय कपड़ा बाजारों के प्रभुत्व को देखते हुए गंभीरता से विचार करना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं के लिए कम करों का समर्थन/संतुलन करने का एक अन्य व्यापक मामला प्राकृतिक गैस और एटीएफ जैसी वस्तुओं को जीएसटी व्यवस्था के अंदर लाना हो सकता है। इससे राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी और इसका दायरा बढ़ेगा, जबकि दैनिक ज़रूरत की वस्तुओं पर कम दर स्लैब सक्षम होंगे - पारिस्थितिकी तंत्र में एक लाभकारी संतुलन बनाते हुए।

 

निष्कर्ष में, विचार वैज्ञानिक तर्क द्वारा समर्थित मापा समायोजन करने का होना चाहिए। पहले से ही अशांत पारिस्थितिकी तंत्र में, जहाँ जीएसटी के कार्यान्वयन को दैनिक बहस में केंद्र में रखा जाता है, व्यवधान को कम करते हुए प्रणाली को धीरे-धीरे सुव्यवस्थित करना सरकार द्वारा अपनाया जाने वाला सर्वोत्तम अभ्यास होना चाहिए। यह आगामी वर्षों के लिए जीएसटी प्रणाली को अनुकूलतम बनाने की प्रतिबद्धता को भी प्रतिबिंबित करेगा, ऐसा न होने पर, अर्थव्यवस्था अतार्किक बाजार अर्थशास्त्र और उच्च कर दर के भय का शिकार हो जाएगी, जिससे बुनियादी और अच्छे आर्थिक प्रशासन को नुकसान पहुंचेगा।

 

GST rate rationalisation: Is there a second wind coming?

 

New Delhi: 2025/04/19: The Government has always blown hot and cold whenever the topic of Rate Rationalisation in Goods and Service Tax (GST) has come about. From an interim report in 2022, to the constitution of a Government of Minister (GOM) panel and their meetings in 2023-2024, some progress has been undertaken to balance the present GST rate structure. However, there are no concrete proposals on the table even today and most of the ideas remain in the realm of speculation.

 

What is Rate Rationalisation? Simply put, the GST rate structure in India operates today under four main tax slabs – 5%, 12%, 18% and 28% which gives rise to complexity in business and skewed practical economic theory. Most goods and services today fall under the 18% bracket; however, certain essential goods are taxed under the 5% and 12% bracket. In practice however, different GST rates operate on the ground including a 0% rate. he primary aim of Rate Rationalisation is to consolidate or simplify the GST rates into two or possibly three groups or slabs (this was also envisaged in 2017 – when GST was coming into force). As below, this entails a retention of a high rate for example on luxury goods and consolidating the standard rates into a low rate for essential goods, and a mean rate for semi-essential goods and services, without tampering with the revenue collection.

 

In the years between 2017 and the present, revenue collections have seen significant upticks, with each month breaking the record for past collections. In a sense, this shows that revenues have stabilised to a certain extent which is a good first stepping stone for Rate Rationalisation. Another aspect is to achieve a lower Revenue Neutral Rate (RnR) which would show that indirect tax burdens are lowered on the taxpayer. If a reduction in some rates retains the present revenue collection figures, in economic theory, the Government would be at an ideal point in GST implementation.

 

In an ideal scenario, a low rate of 5%-8% on essential items, with a standard rate of 12-15% on semi-essential goods and services and a high rate (up to 35%) for luxury goods is a good order of the day. However, every Rate Rationalisation program has its own dilemma. The current thought of dropping the 12% slab altogether contributes one such talking point to such dilemma, as the average tax rate under GST had fallen to 11.56% in 2024 reflecting an adhesion of the economy to towards a 12% mean rate, dropping a bit of cold water to any talk of abolition.

 

The Government seems to be considering various permutations and combinations when it comes to rate rationalisation. While a very high rate of 35% seems off the table, there seems to be a broad consensus in the GOM that food items and other common household items are retained in a 5% slab. Also, while an understanding remains that the GST rate should not be a reflection of prices i.e. no ultra higher slab for luxury items, handbags, watches etc., one of the balancers in play is to bring back a rate of 28% to less frequently used items like make-up, clothes above INR 10,000, high end computers, luxury watches etc. which do not play a significant day to day role in a middle-class household. The philosophy seems to be to use such revenue to stabilise the loss of putting some essential items down to a lower rate of GST from their current 18% rate.

 

Why does rate rationalisation matter? The idea should be a scientific and strategic re-calibration of the current structure and focus on reducing the tax burden. Given the results of the 2024 general elections, the Government can ill afford to put a higher rate of tax on essential day to day goods. It must scientifically ascertain each category of goods and carve out differentia to optimise rax revenue. A good example is bicycles, as was also mentioned in recent conversations of the GOM, or edible oils. Bicycles come in a range of varieties like the common bicycle to the extremely high-end chassis(s) in the market. Similarly, edible oil can be a common variety (mustard) to high end (truffle oil, olive oil etc.). A carve out should be envisaged where goods in a common household is struck to a 5% rate, while the uncommon goods get pegged at a higher rate to balance revenue collection.

 

Further, rates moving down from 18% to 12%-15% may also lead to loss of revenue, which a government, which seems these days in a perennial collection mode, would not appreciate. In practice, and pragmatically, any ascensional deviance to the 5% - 8% rate for common household goods would not be a supportive policy outlook to the lower income vote bank of the Government, and further, may also be objected by the coalition partners of the Government. This becomes a big challenge to Rate Rationalisat.

 

The other business case of Rate Rationalisation is to do away with uncertainty in classification (conflicting advance rulings – mosquito repellents being classified at lower rates than mosquito bite medicaments – when both are essential items). A consistent rate would negate the uncertainty and confusion across the board. Focus on minimising inverted duty structure (e.g. as prevalent in the textile industry) is also another area which the Government should seriously consider, given the ascendency of the Indian textiles markets in global trade. Another broad case to support /balance lower taxes for essentials could be to bring items like natural gas and ATF inside the GST regime. This would increase and broaden revenue collections while enabling lower rate slabs on daily need items – striking a beneficial balance in the ecosystem. 

 

In conclusion, the idea should be to make measured adjustments backed by scientific reasoning. In an already turbulent ecosystem, where the implementation of GST is panned left and centre in daily debate, minimising disruption while gradually streamlining the system should be the best practice adopted by the Government. This will also reflect a commitment to optimise the GST system for the coming years, failing which, the economy will fall prey to irrational market economics and high tax rate bogeys eroding basic and good economic governance.