India procures 100 lakh cotton bales amid conflicting market pressures।। भारत ने बाजार के परस्पर विरोधी दबावों के बीच 100 लाख कपास गांठें खरीदीं

 

मुंबई: 2025/04/09: भारत सरकार ने अपनी नोडल एजेंसी, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCI) के माध्यम से, 31 मार्च, 2025 तक, चालू 2024-25 सीजन (अक्टूबर से सितंबर) के दौरान 525 लाख क्विंटल बीज कपास की खरीद की है - जो 100 लाख गांठों के बराबर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन के तहत की गई यह खरीद, देश में कुल कपास आवक 263 लाख गांठों का 38 प्रतिशत और अनुमानित कुल कपास उत्पादन 294.25 लाख गांठों का 34 प्रतिशत है। तेलंगाना कपास खरीद में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा, जिसने कुल 40 लाख गांठें खरीदीं।

 

भारत के कपड़ा मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, महाराष्ट्र में 30 लाख गांठें, गुजरात में 14 लाख गांठें, कर्नाटक में 5 लाख गांठें, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 4-4 लाख गांठें और ओडिशा में 2 लाख गांठें खरीदी गईं।

 

CCI ने हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में 1.15 लाख गांठें बीज कपास भी खरीदीं। कुल मिलाकर, 21 लाख कपास उत्पादकों से 37,450 करोड़ रुपये की लागत से बीज कपास खरीदा गया।

 

MSP तंत्र कपास किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना जारी रखता है, जिससे उन्हें बाजार मूल्य MSP से नीचे गिरने पर संकटपूर्ण बिक्री से बचाया जा सके। कुशल खरीद सुनिश्चित करने के लिए, CCI ने देश भर में 508 खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। कई डिजिटल पहल शुरू की गई हैं, जिनमें मौके पर आधार प्रमाणीकरण, भुगतान के लिए एसएमएस अधिसूचनाएँ और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (NACH) के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष भुगतान शामिल हैं।

 

नौ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कॉट-एली मोबाइल ऐप किसानों को एमएसपी दरों, खरीद केंद्रों और भुगतान ट्रैकिंग के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सीसीआई द्वारा उत्पादित सभी कपास गांठों को पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा सक्षम क्यूआर कोड के माध्यम से पता लगाया जा सकता है।

 

100 लाख गांठों की बड़े पैमाने पर खरीद ने भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए आपूर्ति परिदृश्य को कम कर दिया है। सरकार के हस्तक्षेप से जिनर्स, स्टॉकिस्ट, व्यापारियों, स्पिनरों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उपलब्ध कपास की मात्रा में काफी कमी आई है। उद्योग की मजबूत मांग के कारण, CCI ने चालू सीजन से कपास बेचना शुरू कर दिया है। CCI कपास का आधार नीलामी मूल्य वर्तमान में खुले बाजार की कीमतों से ₹2,000 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) अधिक है, क्योंकि इसमें एमएसपी, हैंडलिंग, प्रसंस्करण और भंडारण व्यय सहित खरीद की लागत शामिल है।

 

जबकि घरेलू बाजार में भारतीय कपास की कीमतों में तेजी का रुख दिख रहा है, वैश्विक बाजार से मंदी का दबाव बना हुआ है। अमेरिकी कपास की बेहतर संभावनाओं और निर्यात-संबंधी टैरिफ अनिश्चितताओं ने हाल ही में इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (ICE) पर कपास की कीमतों को कम कर दिया है।

 

India procures 100 lakh cotton bales amid conflicting market pressures

 

Mumbai: 2025/04/09: Indian government, through its nodal agency, the Cotton Corporation of India Ltd (CCI), has procured 525 lakh quintals of seed cotton—equivalent to 100 lakh bales—during the current 2024–25 season (October to September), as of March 31, 2025. This procurement, carried out under the minimum support price (MSP) operations, represents 38 per cent of the total cotton arrivals of 263 lakh bales and 34 per cent of the estimated total cotton production of 294.25 lakh bales in the country. Telangana emerged as the leading state in cotton procurement, with a total purchase of 40 lakh bales.

 

Procurement in Maharashtra stood at 30 lakh bales, followed by Gujarat with 14 lakh bales, Karnataka 5 lakh bales, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh 4 lakh bales each, and Odisha 2 lakh bales, according to a release by India’s Ministry of Textiles.

 

CCI also procured 1.15 lakh bales of seed cotton in Haryana, Rajasthan, and Punjab. In total, seed cotton was procured from 21 lakh cotton producers at a cost of ₹37,450 crore.

 

The MSP mechanism continues to offer remunerative prices to cotton farmers, shielding them from distress sales when market prices fall below the MSP. To ensure efficient procurement, CCI has established 508 procurement centres across the country. Several digital initiatives have been introduced, including on-the-spot Aadhaar authentication, SMS notifications for payments, and 100 per cent direct payments through the National Automated Clearing House (NACH).

 

The Cott-Ally mobile app, available in nine regional languages, provides farmers with real-time information on MSP rates, procurement centres, and payment tracking. Additionally, all cotton bales produced by CCI are traceable via QR codes, enabled by blockchain technology to promote transparency and accountability.

 

The large-scale procurement of 100 lakh bales has contributed to a tighter supply scenario for the Indian textile industry. The government's intervention has significantly reduced the quantity of cotton available to ginners, stockists, traders, spinners, and multinational companies. Due to strong demand from the industry, CCI has already begun selling cotton from the current season. The base auction price of CCI cotton is currently ₹2,000 per candy (356 kg) higher than open market prices, as it factors in the cost of procurement, including MSP, handling, processing, and storage expenses.

 

While Indian cotton prices are showing a bullish trend in the domestic market, bearish pressure from the global market persists. Improved prospects for US cotton and export-related tariff uncertainties have recently dampened cotton prices on the Intercontinental Exchange (ICE).